देहरादून | ब्यूरो रिपोर्ट
सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक की शुरुआत राज्य आंदोलन के प्रखर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि देकर की गई। इस दौरान मंत्रियों ने उनके राज्य निर्माण में योगदान को याद किया।
बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा सहित सभी मंत्री मौजूद रहे, जबकि सतपाल महाराज और धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया
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कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
✔️ पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने को मंजूरी।
✔️ अभियोजन संवर्ग के पुनर्गठन को हरी झंडी, 46 नए सहायक अभियोजन अधिकारी पदों का सृजन।
✔️ ऊर्जा विभाग के वर्ष 2022–23 के वित्तीय प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने की अनुमति।
✔️ राज्य की महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट (रात 9 बजे–सुबह 6 बजे) में कार्य करने की अनुमति, बशर्ते सुरक्षा उपाय पूरी तरह लागू हों।
✔️ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में संशोधन हेतु 2025 अध्यादेश को मंजूरी। इसमें धारा 1(2), 8, 9 और 19 में बदलाव शामिल।
✔️ देहरादून में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना पर केंद्र सरकार से प्राप्त सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया।
✔️ मानव–वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2025 में संशोधन को मंजूरी।
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शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर रोक
शिक्षा विभाग से जुड़े दो प्रस्तावों पर निर्णय अभी नहीं लिया गया। कैबिनेट ने इन मामलों का पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
