उत्तराखंड शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितताओं का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच लगभग 3.18 करोड़ रुपये से अधिक की रकम गबन होने की पुष्टि हुई है। ताज़ा जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस हेरफेर में कई अधिकारी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से संलिप्त पाए गए हैं।
डीईओ बेसिक समेत छह अधिकारी जांच के दायरे में
जांच में देहरादून स्थित डीईओ बेसिक कार्यालय के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं। इसके अलावा छह जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) और वित्त-लेखाधिकारी भी शक के घेरे में हैं। इन अधिकारियों पर अब उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
पीएम पोषण खातों से सीधे ट्रांसफर
आरोप है कि अधिकारियों ने बिना किसी प्राथमिक जांच के पीएम पोषण योजना से जुड़े खातों से करोड़ों की राशि का ऑनलाइन अनाधिकृत ट्रांसफर होने दिया। विभागीय स्तर पर इसे गंभीर वित्तीय लापरवाही माना जा रहा है।
शिक्षा मंत्री का सख्त रुख
शिक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वित्तीय और गोपनीय कार्य केवल जिम्मेदार व सक्षम अधिकारियों को ही सौंपे जाएंगे।
